अनेकसंशयोच्छेदि, परोक्षार्थस्य दर्शकम् ।
सर्वस्य लोचनं शास्त्रं, यस्य नास्त्यन्ध एव सः ॥
ह्या सुभाषिताचा अर्थ असा आहे कि "हे (शास्त्र ) अनेक शंका समाप्त करते , जे घडण्याजोगे नाही त्याची शक्यता दर्शवते, विज्ञान म्हणजे सर्वांची दृष्टीच ! ज्याच्याजवळ ती नाही तो व्यक्ती अंधच असेल. आज वर अणुशास्त्राच्या बाबतीतही आपली परिस्थिती आंधळ्यासारखीच होती.वाईट परिणामांच्या भीतीने आपण एक चांगले विज्ञान आत्मसात करायला टाळाटाळ आजवर केली पण सरकारच्या वरील निर्णयाने अणुऊर्जा कार्यक्रमाला नक्कीच बळ मिळेल.राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनीं अनु तांद्वत्रज्ञानावर दिलेले प्राथमिक वक्तव्य असे होते "अमेरिकेच्या सैन्याने आणि वैज्ञानिकांनी विध्वंसासाठी विकसित केलेली अणुऊर्जा ही इतर वैज्ञानिकांद्वारे मानवतेच्या कल्याणासाठी उपयोगात आणली जाईल असे नि:संशेय मला वाटते.जाळणारी व्यक्ती अग्नीचा उपयोग जाळपोळीसारख्या वाईट आणि विघातक कामासाठी करते तर गृहिणी ही अग्नीचा उपयोग मानवासाठी पौष्टिक अन्नपदार्थ बनवण्यासाठी करते.ह्यावरून अणुऊर्जेचे महत्व डावलून चालणार नाही हे आपल्या लक्षात येईल त्याच काळात झालेल्या हिरोशिमा आणि नागासाकीवर झालेल्या हल्ल्यानंतर सर्व देश हादरून गेले.अणूपासून प्रचंड प्रमाणात ऊर्जा मिळण्याची शक्यता दिसू लागताच या बाबतीतले सर्व संशोधनकार्य अत्यंत गुप्तपणे केले जाऊ लागले. त्या सुमाराला दुसरे महायुध्द भडकलेले असल्यामुळे या ऊर्जेचा सर्वात पहिला जाहीर उपयोग मात्र हिरोशिमा आणि नागासाकी या जपानमधील शहरांचा पुरता विध्वंस करण्यासाठीच केला गेला. त्यामुळे अणूशक्ती ही एक केवळ महाभयानक आणि विनाशकारी अशा प्रकारची शक्ती आहे असा समज रूढ झाला आणि हा गैरसमज आजपर्यंत टिकून राहिला आहे, किंबहुना सध्या त्याला अधिक खतपाणी घातले जात आहे.प्रथमतः लोकांच्या मनातील अणुशक्तीचा नकारात्मक बाऊ काढणे गरजेचे आहे.आण्विक ऊर्जा प्रकल्पाचे माजी वरिष्ठ कार्यकारी संचालक आनंद खरे यांच्या नुसार आण्विक रिऍक्टर आणि बॉम्ब ह्या मधला फरक काही असा आहे" नवरात्रामध्ये नऊ दिवस देवघरात अखंड तेवत राहणारी समई आणि दिवाळीच्या दिवशी (रात्री) उडवलेला सुतळी बाँब यात जेवढा फरक असतो तेवढाच फरक अॅटॉमिक रिअॅक्टर आणि अॅटम बाँब यांच्या रचनेमध्ये असतो. सुतळी बाँबच्या वातीला बत्ती दिली की ती आतपर्यंत जळत जाते, आत ठेवलेल्या स्फोटक दारूचे अत्यंत वेगाने ज्वलन होऊन त्यातून जी ऊर्जा बाहेर पडते ती तप्त वायूंच्या दाबाच्या रूपात बाँबच्या कवचाच्या आतमध्येच साठत जाते, तसेच बाँब बनवतांना स्फोटक द्रव्यांना सर्व बाजूने गुंडाळलेल्या त्याच्या आवरणाला आतून जाळत जाऊन त्याला कमकुवत बनवत जाते. हे सगळे क्षणार्धात घडत असतांना अंतर्गत दाब सहन न झाल्यामुळे ते कवच अनेक बाजूंनी फाटते आणि त्याच्या चिंधड्या उडवून आतील सारी साठलेली ऊर्जा एकाच वेळी बाहेर पडते. त्यामुळे त्याचा मोठा स्फोट होतो. या उलट देवघरातील समई त्यात तेल असेपर्यंत मंद उजेड देत राहते. त्या तेलामधील एक एक सूक्ष्म थेंब वातीमधून हळूहळू ज्योतीत जातो आणि जळत राहतो. समईमध्ये असलेल्या सगळ्या तेलामधील सर्व राखीव ऊर्जेचा एकदम स्फोट होण्याची शक्यता नसते. त्याच प्रमाणे रिअॅक्टरचे रूपांतर बाँबमध्ये होण्याची शक्यता यापेक्षा कमी असते, किंबहुना ते कदापि शक्य होऊ नये यासाठी खास काळजी त्याच्या रचनेत अनेक प्रकारांनी घेतलेली असते. एकाद्या माथेफिरू अतिरेक्याने ठरवून तसे करायचे ठरवले तरीसुध्दा ते घडण्याची शक्यता नसते." त्यामुळे आण्विक ऊर्जेचा वापर ही काळाची गरज आहे.
पारंपरिक ऊर्जास्रोत म्हणजेच कोळसा,पेट्रोल,डिझेल,नैसर्गिक वायू ह्या सर्वांचे मर्यादित साठे आता संपूर्ण जगात आहे येत्या ३० ते ३५ वर्षात हे साठे संपुष्टात येतील आणि त्यामुळे हळू हळू ह्या साठ्यांच्या किंमती भरमसाट वाढतील असे तज्ज्ञ वैज्ञानिकांचे मत आहे.त्यामुळे संपूर्ण विश्व आता अपारंपरिक आणि नैसर्गिक ऊर्जास्रोतांकडे आपले लक्ष केंद्रित करत आहे खरे पाहता अनु ऊर्जा ही किफायतशीर आणि सुरक्षित आहे.भारतानं 2030 मध्ये एकूण विजेच्या उत्पादनापैकी किमान 40 टक्के वीज अश्मिभूत खनिज इंधन (एफएफएफ) ऊर्जास्रोतांपासून प्राप्त करण्याचं उद्दिष्ट जाहीर केलंय, ते गाठण्यासाठी तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि कमी खर्चिक आंतरराष्ट्रीय वित्तपुरवठा यावर प्रामुख्यानं भिस्त ठेवली आहे. हा 40 टक्के वाटा म्हणजे 150 ते 276 गिगावॉट ऊर्जेची भर. शिवाय, 2022 पर्यंत 175 गिगावॉटचं उद्दिष्ट स्थानिक म्हणजे देशांतर्गत पातळीवर नवीकरणक्षम उर्जास्रोतांद्वारे गाठण्याचंही ठरविण्यात आलंय. वीज उत्पादनाबाबत विचार करणंही महत्त्वाचं असल्यामुळे 2030 च्या एफएफएफ अभिवचनाच्या संदर्भात नवीकरणक्षम ऊर्जेचा वाटा विजेच्या एकूण विजेच्या जाळ्याच्या म्हणजे ग्रिड क्षमतेच्या 28 ते 31 टक्के असेल. याचा अर्थ असा की, एकूण वीज
उत्पादनाच्या संदर्भात ते 13 ते 14 टक्के असेल. शिवाय, विजेचा वापर सर्ववेळ सारखा नसतो हे लक्षात घेता, हे अंदाज क्षमता वापर घटक म्हणजे कपॅसिटी युटिलायझेशन फॅक्टर्स (सीयूएफ)शी निगडित आहेत.030चं एफएफएफ लक्ष्य गाठण्यासाठी अणुवीज आणि जलविद्युत क्षेत्रात पुढील पंधरा वर्षांमध्ये मोठी भर पडेल असं गृहीत धरून वाटचाल अभिप्रेत आहे.
१९४८ साली डॉ. होमी भाभा व पंडित नेहरू यांच्या दृरदृष्टीतून अणुऊर्जा आयोगाची स्थापना झाली. त्याचे अध्यक्ष पद डॉ. भाभा यांनी भूषवले .अणुऊर्जा विभागाची स्थापना १९५४ साली झाली.मुंबईला तुर्भे येथे भाभा ऍटॉमिक रिसर्च सेंटर१९५७ साली स्थापन झाले. भारताच्या पहिल्या दोन अणुसंयंत्रांमधून १९६९ ला तारापूर येथे वीजनिर्मिती सुरू झाली. ही दोन अणुसंयंत्रे अमेरिकेच्या साह्याने बांधली आहेत.भारतात दक्षिणेकडे, किनारपट्टीच्या प्रदेशात मोनाझाइट या वाळूत थोरियमचे साठे आहेत. युरेनियमचे प्रमाण भारतात कमी आहे. भविष्यातील ऊर्जेची गरज लक्षात घेता डॉ. होमी भाभा यांनी त्रिस्तरीय आण्विक कार्यक्रम तयार केला. हा कार्यक्रम अणुऊर्जा खात्यामार्फत राबविला जातो आहे.
पहिला टप्पा :-ह्या टप्प्यात प्रेशराइज्ड हेवी वॉटर रिअॅक्टर्सच्या (PHWRs) स्थापनेवर भर देण्यात आला. प्रेशराइज्ड हेवी वॉटर रिअॅक्टर्स ही अशी अणुभट्टी आहे की ज्यात नसíगक युरेनियम इंधन म्हणून वापरले जाते. या अणुभट्टीत नसíगक युरेनियमपासून Plutonium- २३९ हे बायप्रॉडक्ट म्हणून तयार होते व जड पाणी संचलक आणि शीतक म्हणून वापरले जाते.
दुसरा टप्पा- दुसरा टप्पा हा देशात फास्ट ब्रिडर रिअॅक्टर्स यांच्या स्थापनेशी संबंधित आहे.या अणुभट्टय़ात प्रथमस्तरातील अणुभट्टय़ातून तयार झालेले व इंधन फेरप्रक्रियेतून प्राप्त ‘प्लुटोनियम’ हे इंधन युरेनियमच्या मिश्रणातून वापरले जाते, ज्यातून जळलेल्या प्लुटोनियमपेक्षा अधिक प्लुटोनियमची निर्मिती होते.अशा अणुभट्टीस ‘द्रुतगती’ (न्यूट्रॉन) कार्यान्वित इंधनजनक अणुभट्टी असे संबोधतात.
तिसरा टप्पा :- हा थोरियमवर आधारित अणुभट्टय़ांच्या निर्मितीशी संबंधित आहे, यात थोरियम, युरेनियम -२३३ चक्राचा वापर केला जातो. थोरियम –२३२ हे विखंडनक्षम द्रव्य नाही, त्यामुळे त्याचा इंधन म्हणून अणुभट्टीत वापर होऊ शकत नाही, मात्र दुसऱ्या एखाद्या प्रेशराइज्ड हेवी वॉटर रिअॅक्टर किंवा फास्ट ब्रिडर रिअॅक्टर यात थोरियम २३२ व न्यूट्रॉनचा मारा करून त्यापासून युरेनियम २३३ (४ २३३) हे विखंडनक्षम मूलद्रव्य तयार करता येते व या युरेनियम २३३, मूलद्रव्याचा वापर, अणुभट्टीत इंधन म्हणून वापर केला जातो. युरेनियम २३३ हे मानवनिर्मित विखंडनक्षम समस्थानिक आहे.
2008 मध्ये झालेल्या आंतरराष्ट्रीय अणुकरार (रशिया, फ्रान्स, अमेरिका) झाला खरा पण राजकीय उदासीनतेमुळे त्याचा फायदा भारताला पाहिजे तितका झाला नाही खरे पाहता1968 ते 2011 दरम्यान देशाच्या एकूण क्षमतेच्या फक्त तीन टक्के आण्विक शक्तीचा उपयोग करण्यात आला.भारतात कोळसा मुबलक प्रमाणात आहे तरीही आजही भारत बाहेरून कोळसा विकत घेऊन वीजकेंद्रात वापरात आहे ह्याला कारण देखील तसेच आहे.सध्या अंदाजे भारताकडे ६० अब्ज टन इतका कोळसा आहे परंतु हा कोळसा जमिनीत खोलवर आहे त्यामुळे त्याच्या उत्खननासाठी वाहतुकीसाठी लागणार खर्च मोठा आहे त्यासाठी मूलभूत सुविधा आजही उपलब्ध नाहीत तसेच जरी हा कोळसा वेगाने काढून वापरायचा म्हंटलं तर वास्तविक पर्यावरणाचे अतोनात नुकसान होईल अनेक गवे स्थलांतरित करावी लागतील.तशीच परिस्थिती तेलाची आहे आपण बाहेरील देशांकडून आयात केलेले तेल हे विनिमयाच्या तब्बल ७५ % एवढे आहे.वाढत्या किंमती आणि घालणारे साठे याबाबतही शाशंकता आहे.त्यामुळे येत्या वर्षात आपल्याला फक्त ह्या स्रोतांवर अवलंबून राहून चालणार नाही.भारताची लोकसंख्या,उद्योगधंदे,व्यापार,वाहतूक यांची गती दिवसेंदिवस वाढतच चालली ते त्यातून प्रत्येक घराला वीज ह्या सरकारच्या महत्वाकांक्षी योजनेचे ओझे विद्युत निर्मिती क्षेत्रावर आहे .२०५० पर्यंत भारताची लोकसंख्या १६० कोटीच्या घरात जाणार आहे पण त्यांसाठी लागणारी फक्त २० ते २२ % वीज ही आपल्यलाला पाण्यापासून बनवता येईल .जर जनतेचे राहणीमान उंचवायचे असेल तर मुबलक प्रमाणात वीज पुरवणे त्यासाठी विजेचा दरडोई वार्षिक वापर ५००० किलोवॅट इतका तरी कमीतकमी असावयास हवा जो सध्या ७६५ किलोवॅट इतका आहे .हेच आकडे काही प्रगत देशांच्या बाबतीत असे आहे अमेरिका (१४००० किलोवॅट),कॅनडा (१२००० किलोवॅट ),आपल्या शेजारचा भूतान (२७७९ किलोवॅट). त्यामुळे विजेची उपलब्धता आजच्या प्रमाणाच्या दसपटीने वाढवायची असेल तर यासाठी लागणारी ऊर्जेची साधने आपण कोठून मिळवणार हा खरा प्रश्न आहे. या प्रमाणावर ऊर्जेचा वापर अखंड चालू राहण्याच्या दृष्टीने विचार केला तर अणुऊर्जा व सौरऊर्जा सोडून इतर सर्वसाधने अगदी तुटपुंजी असल्याचे आपल्या लक्षात येते.
युरेनियम 235 च्या विभाजनामुळे अणुऊर्जा निर्माण होते व एका अणूपासून, कोळशाच्या तुलनेने पाच कोटी पटींनी ऊर्जा निर्माण होते.त्याच बरोबर हे वाहतुकीस देखील कोळसा आणि तेलापेक्षा किफायतशीर आहे ह्यात दुमत नाही.सौरऊर्जा,पावन ऊर्जा ह्या तुलनात्मक महाग आहेत.सध्या भारतात 1 लाख 40 हजार टन युरेनियम मिळेल, असा अंदाज केलेला आहे. मोठ्या प्रमाणात अणुऊर्जेच्या नि्मितीसाठी बाहेरील देशातील युरेनियम आणावे लागेल. तेलाच्या किमती जास्त झाल्यानंतर अथवा तेल संपल्यानंतर वाहतुकीसाठी विजेचा व हायड्रोजनचा वापर करावा लागेल. अणुसंयंत्रामध्ये तयार झालेली वीज वापरून पाण्याचे ( H2O) विघटन करता येईल व त्यातून निर्माण झालेला हायड्रोजन वाहनांमध्ये वापरता येतो. या दृष्टीने संशोधन सुरू आहे. हायड्रोजनच्या ज्वलनामुळे फक्त पाण्याची वाफ होते. त्यामुळे त्याचा पर्यावरणावर परिणाम होणार नाही.सध्या भारतात अणुवीजनिर्मिती केंद्रे आहेत आणि त्याचा सभोवतालच्या पर्यावरणावर काय परिणाम होतो ह्याचा अभ्यास करण्यासाठी विविध प्रयोगशाळा आणि संस्था कार्यरत आहे त्यातून अजून तरी पर्यावरणावर दुरोगामी आणि विघातक परिणाम झाल्याचे समोर आलेले नाही.
माईल आयलॅंड, चेर्नोबिल आणि फुकुशिमा येथे झालेल्या अपघटनमुळे अनेक गैरसमज लोकांच्या मनात आहे पण ह्या अपघातांच्या परिणामांचा सविस्तर अभ्यास केला तर असे आढळून येईल, की इतर ऊर्जेचे स्त्रोत हे जास्त धोकादायक आहेत. अणुऊर्जेच्या वाढत्या वापराबरोबर लोकांनाही, विशेषत: त्याच्यातील धोक्यांची माहिती देणे आवश्यक आहे. जनतेने अणुऊर्जेचा स्वीकार केला नाही, तर त्याची वाढ होऊ शकणार नाही. अणुऊर्जा ही स्वच्छ, शाश्वत व मोठे ऊर्जेचे स्त्रोत आहे. सर्व बाबींचा विचार केला तर असे कळून येते, की अणुऊर्जेशिवाय जगाला पर्याय नाही. भारताने २०२० पर्यंत २० हजार मेगावॉटइतकी अणुक्षमता वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. २०५० पर्यंत ही क्षमता साधारणपणे २०० गिगावॉटपर्यंत न्यावी लागेल आणि २१०० मध्ये ५० ते ६० टक्के वीज ही अणुऊर्जेवरती तयार करावी लागेल. तरच आपण चांगले राहणीमान, स्वच्छ पर्यावरण, किफायतशीर किमती, स्वावलंबन, शाश्वत पुरवठा हे सर्व फायदे मिळवू शकू.
सर्वस्य लोचनं शास्त्रं, यस्य नास्त्यन्ध एव सः ॥
ह्या सुभाषिताचा अर्थ असा आहे कि "हे (शास्त्र ) अनेक शंका समाप्त करते , जे घडण्याजोगे नाही त्याची शक्यता दर्शवते, विज्ञान म्हणजे सर्वांची दृष्टीच ! ज्याच्याजवळ ती नाही तो व्यक्ती अंधच असेल. आज वर अणुशास्त्राच्या बाबतीतही आपली परिस्थिती आंधळ्यासारखीच होती.वाईट परिणामांच्या भीतीने आपण एक चांगले विज्ञान आत्मसात करायला टाळाटाळ आजवर केली पण सरकारच्या वरील निर्णयाने अणुऊर्जा कार्यक्रमाला नक्कीच बळ मिळेल.राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनीं अनु तांद्वत्रज्ञानावर दिलेले प्राथमिक वक्तव्य असे होते "अमेरिकेच्या सैन्याने आणि वैज्ञानिकांनी विध्वंसासाठी विकसित केलेली अणुऊर्जा ही इतर वैज्ञानिकांद्वारे मानवतेच्या कल्याणासाठी उपयोगात आणली जाईल असे नि:संशेय मला वाटते.जाळणारी व्यक्ती अग्नीचा उपयोग जाळपोळीसारख्या वाईट आणि विघातक कामासाठी करते तर गृहिणी ही अग्नीचा उपयोग मानवासाठी पौष्टिक अन्नपदार्थ बनवण्यासाठी करते.ह्यावरून अणुऊर्जेचे महत्व डावलून चालणार नाही हे आपल्या लक्षात येईल त्याच काळात झालेल्या हिरोशिमा आणि नागासाकीवर झालेल्या हल्ल्यानंतर सर्व देश हादरून गेले.अणूपासून प्रचंड प्रमाणात ऊर्जा मिळण्याची शक्यता दिसू लागताच या बाबतीतले सर्व संशोधनकार्य अत्यंत गुप्तपणे केले जाऊ लागले. त्या सुमाराला दुसरे महायुध्द भडकलेले असल्यामुळे या ऊर्जेचा सर्वात पहिला जाहीर उपयोग मात्र हिरोशिमा आणि नागासाकी या जपानमधील शहरांचा पुरता विध्वंस करण्यासाठीच केला गेला. त्यामुळे अणूशक्ती ही एक केवळ महाभयानक आणि विनाशकारी अशा प्रकारची शक्ती आहे असा समज रूढ झाला आणि हा गैरसमज आजपर्यंत टिकून राहिला आहे, किंबहुना सध्या त्याला अधिक खतपाणी घातले जात आहे.प्रथमतः लोकांच्या मनातील अणुशक्तीचा नकारात्मक बाऊ काढणे गरजेचे आहे.आण्विक ऊर्जा प्रकल्पाचे माजी वरिष्ठ कार्यकारी संचालक आनंद खरे यांच्या नुसार आण्विक रिऍक्टर आणि बॉम्ब ह्या मधला फरक काही असा आहे" नवरात्रामध्ये नऊ दिवस देवघरात अखंड तेवत राहणारी समई आणि दिवाळीच्या दिवशी (रात्री) उडवलेला सुतळी बाँब यात जेवढा फरक असतो तेवढाच फरक अॅटॉमिक रिअॅक्टर आणि अॅटम बाँब यांच्या रचनेमध्ये असतो. सुतळी बाँबच्या वातीला बत्ती दिली की ती आतपर्यंत जळत जाते, आत ठेवलेल्या स्फोटक दारूचे अत्यंत वेगाने ज्वलन होऊन त्यातून जी ऊर्जा बाहेर पडते ती तप्त वायूंच्या दाबाच्या रूपात बाँबच्या कवचाच्या आतमध्येच साठत जाते, तसेच बाँब बनवतांना स्फोटक द्रव्यांना सर्व बाजूने गुंडाळलेल्या त्याच्या आवरणाला आतून जाळत जाऊन त्याला कमकुवत बनवत जाते. हे सगळे क्षणार्धात घडत असतांना अंतर्गत दाब सहन न झाल्यामुळे ते कवच अनेक बाजूंनी फाटते आणि त्याच्या चिंधड्या उडवून आतील सारी साठलेली ऊर्जा एकाच वेळी बाहेर पडते. त्यामुळे त्याचा मोठा स्फोट होतो. या उलट देवघरातील समई त्यात तेल असेपर्यंत मंद उजेड देत राहते. त्या तेलामधील एक एक सूक्ष्म थेंब वातीमधून हळूहळू ज्योतीत जातो आणि जळत राहतो. समईमध्ये असलेल्या सगळ्या तेलामधील सर्व राखीव ऊर्जेचा एकदम स्फोट होण्याची शक्यता नसते. त्याच प्रमाणे रिअॅक्टरचे रूपांतर बाँबमध्ये होण्याची शक्यता यापेक्षा कमी असते, किंबहुना ते कदापि शक्य होऊ नये यासाठी खास काळजी त्याच्या रचनेत अनेक प्रकारांनी घेतलेली असते. एकाद्या माथेफिरू अतिरेक्याने ठरवून तसे करायचे ठरवले तरीसुध्दा ते घडण्याची शक्यता नसते." त्यामुळे आण्विक ऊर्जेचा वापर ही काळाची गरज आहे.
पारंपरिक ऊर्जास्रोत म्हणजेच कोळसा,पेट्रोल,डिझेल,नैसर्गिक वायू ह्या सर्वांचे मर्यादित साठे आता संपूर्ण जगात आहे येत्या ३० ते ३५ वर्षात हे साठे संपुष्टात येतील आणि त्यामुळे हळू हळू ह्या साठ्यांच्या किंमती भरमसाट वाढतील असे तज्ज्ञ वैज्ञानिकांचे मत आहे.त्यामुळे संपूर्ण विश्व आता अपारंपरिक आणि नैसर्गिक ऊर्जास्रोतांकडे आपले लक्ष केंद्रित करत आहे खरे पाहता अनु ऊर्जा ही किफायतशीर आणि सुरक्षित आहे.भारतानं 2030 मध्ये एकूण विजेच्या उत्पादनापैकी किमान 40 टक्के वीज अश्मिभूत खनिज इंधन (एफएफएफ) ऊर्जास्रोतांपासून प्राप्त करण्याचं उद्दिष्ट जाहीर केलंय, ते गाठण्यासाठी तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि कमी खर्चिक आंतरराष्ट्रीय वित्तपुरवठा यावर प्रामुख्यानं भिस्त ठेवली आहे. हा 40 टक्के वाटा म्हणजे 150 ते 276 गिगावॉट ऊर्जेची भर. शिवाय, 2022 पर्यंत 175 गिगावॉटचं उद्दिष्ट स्थानिक म्हणजे देशांतर्गत पातळीवर नवीकरणक्षम उर्जास्रोतांद्वारे गाठण्याचंही ठरविण्यात आलंय. वीज उत्पादनाबाबत विचार करणंही महत्त्वाचं असल्यामुळे 2030 च्या एफएफएफ अभिवचनाच्या संदर्भात नवीकरणक्षम ऊर्जेचा वाटा विजेच्या एकूण विजेच्या जाळ्याच्या म्हणजे ग्रिड क्षमतेच्या 28 ते 31 टक्के असेल. याचा अर्थ असा की, एकूण वीज
उत्पादनाच्या संदर्भात ते 13 ते 14 टक्के असेल. शिवाय, विजेचा वापर सर्ववेळ सारखा नसतो हे लक्षात घेता, हे अंदाज क्षमता वापर घटक म्हणजे कपॅसिटी युटिलायझेशन फॅक्टर्स (सीयूएफ)शी निगडित आहेत.030चं एफएफएफ लक्ष्य गाठण्यासाठी अणुवीज आणि जलविद्युत क्षेत्रात पुढील पंधरा वर्षांमध्ये मोठी भर पडेल असं गृहीत धरून वाटचाल अभिप्रेत आहे.
१९४८ साली डॉ. होमी भाभा व पंडित नेहरू यांच्या दृरदृष्टीतून अणुऊर्जा आयोगाची स्थापना झाली. त्याचे अध्यक्ष पद डॉ. भाभा यांनी भूषवले .अणुऊर्जा विभागाची स्थापना १९५४ साली झाली.मुंबईला तुर्भे येथे भाभा ऍटॉमिक रिसर्च सेंटर१९५७ साली स्थापन झाले. भारताच्या पहिल्या दोन अणुसंयंत्रांमधून १९६९ ला तारापूर येथे वीजनिर्मिती सुरू झाली. ही दोन अणुसंयंत्रे अमेरिकेच्या साह्याने बांधली आहेत.भारतात दक्षिणेकडे, किनारपट्टीच्या प्रदेशात मोनाझाइट या वाळूत थोरियमचे साठे आहेत. युरेनियमचे प्रमाण भारतात कमी आहे. भविष्यातील ऊर्जेची गरज लक्षात घेता डॉ. होमी भाभा यांनी त्रिस्तरीय आण्विक कार्यक्रम तयार केला. हा कार्यक्रम अणुऊर्जा खात्यामार्फत राबविला जातो आहे.
पहिला टप्पा :-ह्या टप्प्यात प्रेशराइज्ड हेवी वॉटर रिअॅक्टर्सच्या (PHWRs) स्थापनेवर भर देण्यात आला. प्रेशराइज्ड हेवी वॉटर रिअॅक्टर्स ही अशी अणुभट्टी आहे की ज्यात नसíगक युरेनियम इंधन म्हणून वापरले जाते. या अणुभट्टीत नसíगक युरेनियमपासून Plutonium- २३९ हे बायप्रॉडक्ट म्हणून तयार होते व जड पाणी संचलक आणि शीतक म्हणून वापरले जाते.
दुसरा टप्पा- दुसरा टप्पा हा देशात फास्ट ब्रिडर रिअॅक्टर्स यांच्या स्थापनेशी संबंधित आहे.या अणुभट्टय़ात प्रथमस्तरातील अणुभट्टय़ातून तयार झालेले व इंधन फेरप्रक्रियेतून प्राप्त ‘प्लुटोनियम’ हे इंधन युरेनियमच्या मिश्रणातून वापरले जाते, ज्यातून जळलेल्या प्लुटोनियमपेक्षा अधिक प्लुटोनियमची निर्मिती होते.अशा अणुभट्टीस ‘द्रुतगती’ (न्यूट्रॉन) कार्यान्वित इंधनजनक अणुभट्टी असे संबोधतात.
तिसरा टप्पा :- हा थोरियमवर आधारित अणुभट्टय़ांच्या निर्मितीशी संबंधित आहे, यात थोरियम, युरेनियम -२३३ चक्राचा वापर केला जातो. थोरियम –२३२ हे विखंडनक्षम द्रव्य नाही, त्यामुळे त्याचा इंधन म्हणून अणुभट्टीत वापर होऊ शकत नाही, मात्र दुसऱ्या एखाद्या प्रेशराइज्ड हेवी वॉटर रिअॅक्टर किंवा फास्ट ब्रिडर रिअॅक्टर यात थोरियम २३२ व न्यूट्रॉनचा मारा करून त्यापासून युरेनियम २३३ (४ २३३) हे विखंडनक्षम मूलद्रव्य तयार करता येते व या युरेनियम २३३, मूलद्रव्याचा वापर, अणुभट्टीत इंधन म्हणून वापर केला जातो. युरेनियम २३३ हे मानवनिर्मित विखंडनक्षम समस्थानिक आहे.
2008 मध्ये झालेल्या आंतरराष्ट्रीय अणुकरार (रशिया, फ्रान्स, अमेरिका) झाला खरा पण राजकीय उदासीनतेमुळे त्याचा फायदा भारताला पाहिजे तितका झाला नाही खरे पाहता1968 ते 2011 दरम्यान देशाच्या एकूण क्षमतेच्या फक्त तीन टक्के आण्विक शक्तीचा उपयोग करण्यात आला.भारतात कोळसा मुबलक प्रमाणात आहे तरीही आजही भारत बाहेरून कोळसा विकत घेऊन वीजकेंद्रात वापरात आहे ह्याला कारण देखील तसेच आहे.सध्या अंदाजे भारताकडे ६० अब्ज टन इतका कोळसा आहे परंतु हा कोळसा जमिनीत खोलवर आहे त्यामुळे त्याच्या उत्खननासाठी वाहतुकीसाठी लागणार खर्च मोठा आहे त्यासाठी मूलभूत सुविधा आजही उपलब्ध नाहीत तसेच जरी हा कोळसा वेगाने काढून वापरायचा म्हंटलं तर वास्तविक पर्यावरणाचे अतोनात नुकसान होईल अनेक गवे स्थलांतरित करावी लागतील.तशीच परिस्थिती तेलाची आहे आपण बाहेरील देशांकडून आयात केलेले तेल हे विनिमयाच्या तब्बल ७५ % एवढे आहे.वाढत्या किंमती आणि घालणारे साठे याबाबतही शाशंकता आहे.त्यामुळे येत्या वर्षात आपल्याला फक्त ह्या स्रोतांवर अवलंबून राहून चालणार नाही.भारताची लोकसंख्या,उद्योगधंदे,व्यापार,वाहतूक यांची गती दिवसेंदिवस वाढतच चालली ते त्यातून प्रत्येक घराला वीज ह्या सरकारच्या महत्वाकांक्षी योजनेचे ओझे विद्युत निर्मिती क्षेत्रावर आहे .२०५० पर्यंत भारताची लोकसंख्या १६० कोटीच्या घरात जाणार आहे पण त्यांसाठी लागणारी फक्त २० ते २२ % वीज ही आपल्यलाला पाण्यापासून बनवता येईल .जर जनतेचे राहणीमान उंचवायचे असेल तर मुबलक प्रमाणात वीज पुरवणे त्यासाठी विजेचा दरडोई वार्षिक वापर ५००० किलोवॅट इतका तरी कमीतकमी असावयास हवा जो सध्या ७६५ किलोवॅट इतका आहे .हेच आकडे काही प्रगत देशांच्या बाबतीत असे आहे अमेरिका (१४००० किलोवॅट),कॅनडा (१२००० किलोवॅट ),आपल्या शेजारचा भूतान (२७७९ किलोवॅट). त्यामुळे विजेची उपलब्धता आजच्या प्रमाणाच्या दसपटीने वाढवायची असेल तर यासाठी लागणारी ऊर्जेची साधने आपण कोठून मिळवणार हा खरा प्रश्न आहे. या प्रमाणावर ऊर्जेचा वापर अखंड चालू राहण्याच्या दृष्टीने विचार केला तर अणुऊर्जा व सौरऊर्जा सोडून इतर सर्वसाधने अगदी तुटपुंजी असल्याचे आपल्या लक्षात येते.
युरेनियम 235 च्या विभाजनामुळे अणुऊर्जा निर्माण होते व एका अणूपासून, कोळशाच्या तुलनेने पाच कोटी पटींनी ऊर्जा निर्माण होते.त्याच बरोबर हे वाहतुकीस देखील कोळसा आणि तेलापेक्षा किफायतशीर आहे ह्यात दुमत नाही.सौरऊर्जा,पावन ऊर्जा ह्या तुलनात्मक महाग आहेत.सध्या भारतात 1 लाख 40 हजार टन युरेनियम मिळेल, असा अंदाज केलेला आहे. मोठ्या प्रमाणात अणुऊर्जेच्या नि्मितीसाठी बाहेरील देशातील युरेनियम आणावे लागेल. तेलाच्या किमती जास्त झाल्यानंतर अथवा तेल संपल्यानंतर वाहतुकीसाठी विजेचा व हायड्रोजनचा वापर करावा लागेल. अणुसंयंत्रामध्ये तयार झालेली वीज वापरून पाण्याचे ( H2O) विघटन करता येईल व त्यातून निर्माण झालेला हायड्रोजन वाहनांमध्ये वापरता येतो. या दृष्टीने संशोधन सुरू आहे. हायड्रोजनच्या ज्वलनामुळे फक्त पाण्याची वाफ होते. त्यामुळे त्याचा पर्यावरणावर परिणाम होणार नाही.सध्या भारतात अणुवीजनिर्मिती केंद्रे आहेत आणि त्याचा सभोवतालच्या पर्यावरणावर काय परिणाम होतो ह्याचा अभ्यास करण्यासाठी विविध प्रयोगशाळा आणि संस्था कार्यरत आहे त्यातून अजून तरी पर्यावरणावर दुरोगामी आणि विघातक परिणाम झाल्याचे समोर आलेले नाही.
माईल आयलॅंड, चेर्नोबिल आणि फुकुशिमा येथे झालेल्या अपघटनमुळे अनेक गैरसमज लोकांच्या मनात आहे पण ह्या अपघातांच्या परिणामांचा सविस्तर अभ्यास केला तर असे आढळून येईल, की इतर ऊर्जेचे स्त्रोत हे जास्त धोकादायक आहेत. अणुऊर्जेच्या वाढत्या वापराबरोबर लोकांनाही, विशेषत: त्याच्यातील धोक्यांची माहिती देणे आवश्यक आहे. जनतेने अणुऊर्जेचा स्वीकार केला नाही, तर त्याची वाढ होऊ शकणार नाही. अणुऊर्जा ही स्वच्छ, शाश्वत व मोठे ऊर्जेचे स्त्रोत आहे. सर्व बाबींचा विचार केला तर असे कळून येते, की अणुऊर्जेशिवाय जगाला पर्याय नाही. भारताने २०२० पर्यंत २० हजार मेगावॉटइतकी अणुक्षमता वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. २०५० पर्यंत ही क्षमता साधारणपणे २०० गिगावॉटपर्यंत न्यावी लागेल आणि २१०० मध्ये ५० ते ६० टक्के वीज ही अणुऊर्जेवरती तयार करावी लागेल. तरच आपण चांगले राहणीमान, स्वच्छ पर्यावरण, किफायतशीर किमती, स्वावलंबन, शाश्वत पुरवठा हे सर्व फायदे मिळवू शकू.
