नुकताच ऑक्टोबर महिन्यात दिल्ली उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा खटला निकाली काढला. 2015 सारी जसलीन कोण नावाच्या युवतीने सरबजितवर अश्लील हावभाव केल्याचा आरोप लावला आणि मग काय मुद्द्याची पडताळणी व शहानिशा करण्याआधी माध्यमांनी प्रकरणाचा निकाल लावला. संपूर्ण देशातून संबंधित व्यक्तीवर मोठी टीका झाली.दिल्ली सरकारने या प्रकरणात उडी घेतली पण 2019 म्हणजे तब्बल चार वर्षांनी त्या व्यक्तीला न्याय मिळाला आणि असभ्य,अश्लील इत्यादी लागलेल्या सर्वजीतची निर्दोष मुक्तता झाली यात महत्त्वाचे एक गोष्ट अधोरेखित झाली ती म्हणजे पक्षपाती माध्यमे.
भारताच्या लोकशाहीचा उदय ही एक अचानक घडलेली प्रक्रिया नाही तर यामागे एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक कालखंड आहे.साधारणता माध्यमे म्हणजे काय तर कोणतीही गोष्ट एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे वा व्यक्ती समूह पर्यंत पोहोचण्यासाठी ज्यांचा वापर होतो ती साधने होय. यामध्ये अशोकाने वापरलेले शिलालेख असून राजा राजवाड्यांनी वापरलेली आज्ञापत्रे असो वा स्वातंत्र्यपूर्व काळातील वृत्तपत्रे असो.थोडक्यात संवाद व मतप्रदर्शन कार्य माध्यमे करतात व एका मजबूत लोकशाहीचा खऱ्या अर्थाने हाच गाभा आहे.
ब्रिटिश सरकारविरोधी भूमिका ठाम पणे मांडून अमृतबाजार,केसरी,मराठा,तरुण भारत इत्यादी वृत्तपत्रांनी एकाप्रकारे पक्षपाती भूमिका घेतली कारण त्या काळातला पक्ष भारताची जनता होती तर विरोधी पक्ष म्हणजे इंग्रजांची जुलमी राजवट.वृत्तपत्राने त्यावेळी घेतलेली ही भूमिका लोकशाहीच्या प्रसारास कारणीभूत ठरले यातील लेखनामुळे भारतीय जनमाणूस राजकीय परिस्थिती प्रति जागृत आणि सजग झाला व स्वातंत्र्यलढ्यातील त्याच्या योगदान बळ मिळाले. वृत्तपत्र पासून सुरू झालेला सार्वजनिक माध्यमांचा प्रवास पुढे रेडिओ 1927 दूरदर्शन 1960 ते 70 समाजमाध्यमे एकविसावे शतक इंटरनेट व मोबाईलचा वाढता वापर इत्यादी बाबींतून दिवसेंदिवस विस्तारत गेला. परंतु हा प्रवास देवा दादा कडून हळूहळू व्यवसायिक तिकडे काढलेला पाहायला मिळतो गेल्या दोन-तीन दशकांत माध्यमांचे डावे व उजवे असे स्पष्ट ध्रुवीकरण झाल्याचे दिसून येते. यावर भर दिलेला दिसून येतो.
आता या सर्व माहितीचा लोकशाहीशी आणि प्रशासन अशी काही संबंध नसेल असे नाही कारण अभिव्यक्ती, मतप्रदर्शन हे थेट संविधानाच्या मूलभूत हक्कांमध्ये समाविष्ट आहेत कलम 19 अंतर्गत अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य जपण्याचा प्रत्येक नागरिकाला अधिकार आहे.लोकशाहीच्या गुणविशेशामध्ये मतभेद किंवा Right to Dissent हा एक महत्त्वाचा दुवा आहे.अधिकार सुरक्षा झडपीचे काम करतो.असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे व विविध मताचा हाच अधिकार पत्रकारिता व माध्यमांच्या पाया असतो.समोर असलेली परिस्थिती काहीही असली तरी सत्य माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचे काम माध्यमे करतात. त्यामुळेच लोकशाहीमध्ये चौथा आधारस्तंभ म्हणून माध्यमांच्या उल्लेख होतो पण हा स्तंभ डळमळीत झाल्याची भीती सध्या देशालाच नव्हे तर संपूर्ण जगाला ग्रासत आहे.
2005 च्या कायद्याअंतर्गत कलम 19 मध्ये समाविष्ट झालेल्या माहितीच्या अधिकाराचा बळकटी प्राप्त करून देऊन त्याचे सकारात्मक परिणाम सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचे काम माध्यमे करतील अशी अपेक्षा होती परंतु उलट माध्यमांची विश्वासार्हता कमी होत चालल्याचे एकंदरीत चित्र आहे.नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या अहवालांमध्ये भारतीय माध्यमांची विश्वासार्हता शेवटून दुसऱ्या क्रमांकावर आहे,तर भारतीय वृत्तपत्रकारितेची गुणवत्ता हि 180 पैकी 136 व्या स्थानात पात्र ठरली आहे. मतप्रदर्शन याचा अर्थ व्यवसायाचा हक्क जरी माध्यमांना असला तरी जनमताला सकारात्मक दिशेला प्रवाहित करणे हे माध्यमांचे काम आहे एकूण जनमताला नकारात्मक रित्या प्रभावित करणे नाही. आता पक्षपाताचा चे प्रकार स्वरूप रूप आणि उदाहरणे यांचे स्पष्टीकरण पाहूया,ज्याने करून लोकशाहीच्या मुळावर उठली माध्यमांची नकारात्मक बाजू सहजतेने लक्षात येईल.
1.विचारधारेची पाठराखण भारतासारख्या वैविध्य धारक राष्ट्रांमध्ये जात धर्म पंथ भाषा प्रदेश यासोबतच वैचारिक वैविध्यही मोठ्या प्रमाणात दिसून येते.म्हणूनच निवडणूक आयोगाचे नुकत्याच अहवालानुसार भारतामध्ये 2250 पेक्षा वेगळ्या विचारधारेची ग्वाही देतात.असे असताना समाज माध्यमे मग ती छापील असो इलेक्ट्रॉनिक कोण्या एका विशिष्ट पक्षाच्या विचारधारेला पाठिंबा दर्शवतात.सामान्यतः ही विचारधारा बहुसंख्यांक व मुख्य प्रवाही असते ज्यामुळे सामाजिक समस्यांना राजकीय दिशा देण्याचे छुपे कार्य समाज माध्यमे करतात जे एकंदरीतच लोकशाहीविरोधी आहे.
2. निवडक वृत्तांकन व प्रभावी करण्यासाठी इतर साधनांचा वापर- कोणत्याही नाण्याला असलेल्या दोन बाजू दाखवण्याचे काम माध्यमांनी करायला हवे परंतु याउलट केवळ हवे तेच निवडून प्रसारण करण्याचा शिरस्ता सध्या माध्यमांनी चालवला आहे त्यामुळे एका विशिष्ट वर्गाबद्दल समाजात निर्माण होण्याचे प्रमाण वाढले आहे यामुळे सामाजिक सलोखा,एकात्मता बाधित होऊन विविधतेतून एकता या लोकशाही तत्त्वाला हरताळ फासला गेला आहे. यातच प्रसारमाध्यमे जनमतावर प्रभाव टाकण्यासाठी तज्ञांच्या मते, अहवालानुसार, सूत्रांप्रमाणे इत्यादी विशेषणांचा मुद्दामून वापर करतात व लोकांचा बातमीवर चटकन विश्वास बसतो.
3.बातम्यांचे सनसनाटीकरण- मागील वर्षी एका मुख्य चॅनेलवर केंद्र सरकारने कारवाई करण्याचा हेतू जाहीर केलं वयामुळे सरकारवर ठिकाणी झाली निमित्त होतं पठाणकोट वरील हल्ल्याच्या वृत्तांकन ते करताना सुरक्षेची कोणतीही भीड न बाळगता माध्यमाने हलगर्जीपणाने वृत्तांकन केले व याचे मूळ कारण होते आपल्या बातमी पत्रावर सनसनाटी वृत्तांकन करण्याचा अट्टाहास. रंजीत माहिती किंवा गुप्त बातम्या इतर काही महत्वाची माहिती देत असताना माध्यमे राष्ट्रीय सुरक्षा वेशीवर सांगताना दिसतात. 2008 च्या मुंबई हल्ल्यादरम्यान प्रसारमाध्यमांनी सुरक्षा दलाच्या कारवाईचे केलेले वृत्तांकन दहशतवाद्यांना मदत शेर ठरले होते हे विसरून चालणार नाही. या परिस्थितीचा चित्रपटातूनही आढावा घेतला गेला आहे याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे पिपली लाईव्ह चित्रपट !
4. राजकारण्यांकडून वाढता वापर- विशिष्ट विचार झालेला बांधिल समाज माध्यमे व माध्यमे आपण आधी बघितली परंतु आर्थिक नफ्यासाठी अनेक माध्यमे पेड न्यूज या संकल्पनेचा वापर करताना दिसतात. ज्यात एखादी व्यक्ती व राजकीय उमेदवार 19 पक्ष यांनी केलेल्या कामांची माहिती पुन्हा पुन्हा प्रसारित केली जाते.परंतु यामुळे लोकशाहीचा उत्सव मानला जाणाऱ्या निवडणुकींमधील मतदाना सारखे पारदर्शक प्रक्रिया नकारात्मक रित्या प्रभावी होते. समाज माध्यमे उदा. फेसबुक,व्हाट्सअप,ट्विटर हे निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्यानंतरही संबंधितांचा राजकीय प्रचार करताना मिळतात यावर ठोस उपाय म्हणजे या कंपन्यांना स्पष्ट आणि कठोर नियमांची आखणी करून देणे जेणेकरून भारतात केम्ब्रिज अनॅलिटीका, व्हाट्सअप हेरगिरी यासारखे प्रकरणे लोकशाहीची झीज करत राहतील.
5. विशेष समुदाय तूष्टीकरण-सर्वजीत प्रकरण प्रमाणेच समाज माध्यमे व माध्यमे विशिष्ट धर्म जात भाषा समुदायाला पुष्ट करण्यासाठी समाजातील वर्गांमध्ये वितुष्ट निर्माण करण्यासही मागेपुढे पाहत नाही उदाहरणार्थ बाटला हाऊस एन्काऊंटर प्रकरणांमध्ये माध्यमांनी पोलिसांना थेट आरोपी घोषित केले परंतु न्यायालयाने संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करून निकाल लावल्यानंतर पोलिसांना निर्दोष मुक्त केले. अशा वेळेस सदर प्रकरणामुळे दोन गटात निर्माण झालेला तणाव कित्येक दिवस कायम राहिला
भारताच्या लोकशाहीचा उदय ही एक अचानक घडलेली प्रक्रिया नाही तर यामागे एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक कालखंड आहे.साधारणता माध्यमे म्हणजे काय तर कोणतीही गोष्ट एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे वा व्यक्ती समूह पर्यंत पोहोचण्यासाठी ज्यांचा वापर होतो ती साधने होय. यामध्ये अशोकाने वापरलेले शिलालेख असून राजा राजवाड्यांनी वापरलेली आज्ञापत्रे असो वा स्वातंत्र्यपूर्व काळातील वृत्तपत्रे असो.थोडक्यात संवाद व मतप्रदर्शन कार्य माध्यमे करतात व एका मजबूत लोकशाहीचा खऱ्या अर्थाने हाच गाभा आहे.
ब्रिटिश सरकारविरोधी भूमिका ठाम पणे मांडून अमृतबाजार,केसरी,मराठा,तरुण भारत इत्यादी वृत्तपत्रांनी एकाप्रकारे पक्षपाती भूमिका घेतली कारण त्या काळातला पक्ष भारताची जनता होती तर विरोधी पक्ष म्हणजे इंग्रजांची जुलमी राजवट.वृत्तपत्राने त्यावेळी घेतलेली ही भूमिका लोकशाहीच्या प्रसारास कारणीभूत ठरले यातील लेखनामुळे भारतीय जनमाणूस राजकीय परिस्थिती प्रति जागृत आणि सजग झाला व स्वातंत्र्यलढ्यातील त्याच्या योगदान बळ मिळाले. वृत्तपत्र पासून सुरू झालेला सार्वजनिक माध्यमांचा प्रवास पुढे रेडिओ 1927 दूरदर्शन 1960 ते 70 समाजमाध्यमे एकविसावे शतक इंटरनेट व मोबाईलचा वाढता वापर इत्यादी बाबींतून दिवसेंदिवस विस्तारत गेला. परंतु हा प्रवास देवा दादा कडून हळूहळू व्यवसायिक तिकडे काढलेला पाहायला मिळतो गेल्या दोन-तीन दशकांत माध्यमांचे डावे व उजवे असे स्पष्ट ध्रुवीकरण झाल्याचे दिसून येते. यावर भर दिलेला दिसून येतो.
आता या सर्व माहितीचा लोकशाहीशी आणि प्रशासन अशी काही संबंध नसेल असे नाही कारण अभिव्यक्ती, मतप्रदर्शन हे थेट संविधानाच्या मूलभूत हक्कांमध्ये समाविष्ट आहेत कलम 19 अंतर्गत अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य जपण्याचा प्रत्येक नागरिकाला अधिकार आहे.लोकशाहीच्या गुणविशेशामध्ये मतभेद किंवा Right to Dissent हा एक महत्त्वाचा दुवा आहे.अधिकार सुरक्षा झडपीचे काम करतो.असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे व विविध मताचा हाच अधिकार पत्रकारिता व माध्यमांच्या पाया असतो.समोर असलेली परिस्थिती काहीही असली तरी सत्य माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचे काम माध्यमे करतात. त्यामुळेच लोकशाहीमध्ये चौथा आधारस्तंभ म्हणून माध्यमांच्या उल्लेख होतो पण हा स्तंभ डळमळीत झाल्याची भीती सध्या देशालाच नव्हे तर संपूर्ण जगाला ग्रासत आहे.
2005 च्या कायद्याअंतर्गत कलम 19 मध्ये समाविष्ट झालेल्या माहितीच्या अधिकाराचा बळकटी प्राप्त करून देऊन त्याचे सकारात्मक परिणाम सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचे काम माध्यमे करतील अशी अपेक्षा होती परंतु उलट माध्यमांची विश्वासार्हता कमी होत चालल्याचे एकंदरीत चित्र आहे.नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या अहवालांमध्ये भारतीय माध्यमांची विश्वासार्हता शेवटून दुसऱ्या क्रमांकावर आहे,तर भारतीय वृत्तपत्रकारितेची गुणवत्ता हि 180 पैकी 136 व्या स्थानात पात्र ठरली आहे. मतप्रदर्शन याचा अर्थ व्यवसायाचा हक्क जरी माध्यमांना असला तरी जनमताला सकारात्मक दिशेला प्रवाहित करणे हे माध्यमांचे काम आहे एकूण जनमताला नकारात्मक रित्या प्रभावित करणे नाही. आता पक्षपाताचा चे प्रकार स्वरूप रूप आणि उदाहरणे यांचे स्पष्टीकरण पाहूया,ज्याने करून लोकशाहीच्या मुळावर उठली माध्यमांची नकारात्मक बाजू सहजतेने लक्षात येईल.
1.विचारधारेची पाठराखण भारतासारख्या वैविध्य धारक राष्ट्रांमध्ये जात धर्म पंथ भाषा प्रदेश यासोबतच वैचारिक वैविध्यही मोठ्या प्रमाणात दिसून येते.म्हणूनच निवडणूक आयोगाचे नुकत्याच अहवालानुसार भारतामध्ये 2250 पेक्षा वेगळ्या विचारधारेची ग्वाही देतात.असे असताना समाज माध्यमे मग ती छापील असो इलेक्ट्रॉनिक कोण्या एका विशिष्ट पक्षाच्या विचारधारेला पाठिंबा दर्शवतात.सामान्यतः ही विचारधारा बहुसंख्यांक व मुख्य प्रवाही असते ज्यामुळे सामाजिक समस्यांना राजकीय दिशा देण्याचे छुपे कार्य समाज माध्यमे करतात जे एकंदरीतच लोकशाहीविरोधी आहे.
2. निवडक वृत्तांकन व प्रभावी करण्यासाठी इतर साधनांचा वापर- कोणत्याही नाण्याला असलेल्या दोन बाजू दाखवण्याचे काम माध्यमांनी करायला हवे परंतु याउलट केवळ हवे तेच निवडून प्रसारण करण्याचा शिरस्ता सध्या माध्यमांनी चालवला आहे त्यामुळे एका विशिष्ट वर्गाबद्दल समाजात निर्माण होण्याचे प्रमाण वाढले आहे यामुळे सामाजिक सलोखा,एकात्मता बाधित होऊन विविधतेतून एकता या लोकशाही तत्त्वाला हरताळ फासला गेला आहे. यातच प्रसारमाध्यमे जनमतावर प्रभाव टाकण्यासाठी तज्ञांच्या मते, अहवालानुसार, सूत्रांप्रमाणे इत्यादी विशेषणांचा मुद्दामून वापर करतात व लोकांचा बातमीवर चटकन विश्वास बसतो.
3.बातम्यांचे सनसनाटीकरण- मागील वर्षी एका मुख्य चॅनेलवर केंद्र सरकारने कारवाई करण्याचा हेतू जाहीर केलं वयामुळे सरकारवर ठिकाणी झाली निमित्त होतं पठाणकोट वरील हल्ल्याच्या वृत्तांकन ते करताना सुरक्षेची कोणतीही भीड न बाळगता माध्यमाने हलगर्जीपणाने वृत्तांकन केले व याचे मूळ कारण होते आपल्या बातमी पत्रावर सनसनाटी वृत्तांकन करण्याचा अट्टाहास. रंजीत माहिती किंवा गुप्त बातम्या इतर काही महत्वाची माहिती देत असताना माध्यमे राष्ट्रीय सुरक्षा वेशीवर सांगताना दिसतात. 2008 च्या मुंबई हल्ल्यादरम्यान प्रसारमाध्यमांनी सुरक्षा दलाच्या कारवाईचे केलेले वृत्तांकन दहशतवाद्यांना मदत शेर ठरले होते हे विसरून चालणार नाही. या परिस्थितीचा चित्रपटातूनही आढावा घेतला गेला आहे याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे पिपली लाईव्ह चित्रपट !
4. राजकारण्यांकडून वाढता वापर- विशिष्ट विचार झालेला बांधिल समाज माध्यमे व माध्यमे आपण आधी बघितली परंतु आर्थिक नफ्यासाठी अनेक माध्यमे पेड न्यूज या संकल्पनेचा वापर करताना दिसतात. ज्यात एखादी व्यक्ती व राजकीय उमेदवार 19 पक्ष यांनी केलेल्या कामांची माहिती पुन्हा पुन्हा प्रसारित केली जाते.परंतु यामुळे लोकशाहीचा उत्सव मानला जाणाऱ्या निवडणुकींमधील मतदाना सारखे पारदर्शक प्रक्रिया नकारात्मक रित्या प्रभावी होते. समाज माध्यमे उदा. फेसबुक,व्हाट्सअप,ट्विटर हे निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्यानंतरही संबंधितांचा राजकीय प्रचार करताना मिळतात यावर ठोस उपाय म्हणजे या कंपन्यांना स्पष्ट आणि कठोर नियमांची आखणी करून देणे जेणेकरून भारतात केम्ब्रिज अनॅलिटीका, व्हाट्सअप हेरगिरी यासारखे प्रकरणे लोकशाहीची झीज करत राहतील.
5. विशेष समुदाय तूष्टीकरण-सर्वजीत प्रकरण प्रमाणेच समाज माध्यमे व माध्यमे विशिष्ट धर्म जात भाषा समुदायाला पुष्ट करण्यासाठी समाजातील वर्गांमध्ये वितुष्ट निर्माण करण्यासही मागेपुढे पाहत नाही उदाहरणार्थ बाटला हाऊस एन्काऊंटर प्रकरणांमध्ये माध्यमांनी पोलिसांना थेट आरोपी घोषित केले परंतु न्यायालयाने संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करून निकाल लावल्यानंतर पोलिसांना निर्दोष मुक्त केले. अशा वेळेस सदर प्रकरणामुळे दोन गटात निर्माण झालेला तणाव कित्येक दिवस कायम राहिला
6.उपभोक्तावाद व नफेखोरी या मागे धावणाऱ्या सध्याच्या युगात ग्राहकांना निवड स्वातंत्र्य नाकारले जाते विविध आंतरराष्ट्रीय कंपन्या विविध देशांच्या बिग घाटाचा वापर करून विशिष्ट वेळी विशिष्ट प्रदेशात विशिष्ट गोष्टींची जाहिरातबाजी करतात यामुळे मोठा जनसमुदाय या परकीय वस्तूंच्या आधी होतो.याचा एकंदरीत परिणाम स्वदेशाच्या स्वायत्त व स्वयंनिर्भर निर्णय प्रणालीवर होतो. अमेरिकेचे निवडणुकांमध्ये राजकीय प्रचार करताना माध्यमांनी केलेली फेरफार व प्रभावीकरण हे याचे ज्वलंत उदाहरण आहे व 45 कोटी इंटरनेट वापरकर्त्यांची सह सुपात असलेला भारत कधीही जात्यात जाऊ शकतो याचे भान ठेवायला हवे.
सदर माध्यमे मुख्यतः खालील निकषांवर भेदभाव करतात,
1. लैंगिक पक्षपात- महिला संबंधित बातम्या महिलांचे प्रश्न यांच्या समस्या प्रतिनिधित्व ची कमतरता इत्यादींना प्रकाशित करण्याच्या वेळी दुय्यम दर्जा दिला जातो ज्यामुळे सामाजिक लोकशाहीचे लैंगिकसमता हे तत्व बाजी होते. पन्नास टक्के लोकसंख्या असलेल्या महिलांचा एकूण बातम्यांमध्ये प्रमाण केवळ 15 ते 20 टक्के आहे. तृतीयपंथी वर्गाचा तर विचारच दूर.
2.देशात गेल्या काही वर्षात झुंड हत्या मंडळींची वाढलेली संख्या चिंताजनक आहे सर्वसमावेशक विकासाचा द्वारे एकूण राष्ट्राच्या प्रगतीला खीळ घालणारी बाबत परंतु या दोन राहत्या मागे प्रामुख्याने छोट्या बातम्यांचे प्रसरण हे कारण दिसून येते. समाज माध्यमाद्वारे संदेश पाठवण्याची सुलतान आणि जलसा यामुळे या बातम्या1 यासारख्या पसंत शेवटी निरपराधांचा बळी जाऊ प्रतिष्ठेने जीवन जगण्याचा मूलभूत हक्क बाधा निर्माण होते महाराष्ट्रात भटक्या जातीच्या सात लोकांची मुले पळवणारी टोळी समजून केलेली निर्गुण हत्या हे विदारक सत्य आपल्या समोर ठेवते.
3. मागास जातींच्या संघर्षाच्या,शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच्या आणि आदिवासी जमातींच्या प्रशासनास संबंधित असलेल्या तक्रारी क्वचितच प्रमुख समाज माध्यमांवर आणि बातमीदार माध्यमांवर दिसतात. असे असताना समाजाचा आरसा म्हणणाऱ्या माध्यमांनी सामाजिक नैतिकतेचे खालवत जाणारे रूप समाजाला दाखवून समाज चक्षुत झणझणीत अंजन भरण्याचे काम केले पाहिजे परंतु याउलट समाजमाध्यमे सध्या अतिरेकी राष्ट्रवादाच्या घोंगडी खाली बलशाली सरकारचे मांडलिकत्व स्वीकारत आहे.
खरे पाहता लेखणी आणि सरकारचा संघर्ष थांबले हे लोकशाहीच्या दृष्टीने योग्य नाही परंतु एका बाजूला धरत चाललेल्या विकास दराला नागरिकांसमोर मारण्याचे सोडून शत्रु राष्ट्रांमधील महागाई दाखवून वर्तमान सरकारचे व त्यांच्या नीतीचे गोडवे गायले जातात. जर कंपनीत शेठ खायला लागलं तर नागरिकांनी पाहायचं कोणाकडे सत्य त्यांच्या समोर माँडेल कोण? आणि लोकशाही टिकेल कशी?
परंतु अशा परिस्थितीतही अनेक वृत्त माध्यमे प्रामाणिकपणे आपलं काम करताना दिसून येतात त्यातल्या त्यात समाज माध्यमे जनसामान्यांना करण्यासाठी प्रोत्साहित करत आहे अशा तऱ्हेने वृत्तांकन आचे लोकशाहीकरण यूट्यूब फेसबूक इत्यादी माध्यमांवर झालेले आढळून येते ज्यात व्यक्ती व व्यक्ती समूह भोवताली घडणार्या चुकीच्या गोष्टींवर, स्थानिक अडचणींवर, सरकारी धोरणांवर चर्चा आयोजित करून आपले मत मांडतात. जेणेकरून जनजागृती ही सहजरित्या घडून येते आरे वनांच्या बाबतीत, ॲमेझॉन मध्ये लागलेल्या वणव्यात याबाबतीत,मी टू चळवळीबद्दल, माध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात विचारमंथन झालेले दिसून येते. पत्रकार रवीश कुमार यांना नुकताच प्राप्त झालेला रॅमन मॅगसेसे अवॉर्ड,पनामा पेपर प्रकरण इ. प्रामाणिक पत्रकारितेची पोचपावतीच म्हणावा लागेल.
परंतु अशावेळी सत्याच्या रक्षणकर्त्या माध्यमांवर संरक्षणाचे छत्र धरण्याची जबाबदारी सरकारने पार पडायला होईल पण तसे दिसून येत नाही याचे कारण म्हणजे Press Fredom Index मध्ये भारताचे स्थान वर्षानुवर्षे खालावत जात आहेत गेल्या तीन दशकांत भारतात 48 पत्रकारांची झालेली हत्या,दर पाच पैकी तीन पत्रकारांना येणाऱ्या धमक्या हे सत्य परिस्थिती कथन करते. त्या प्रथमता सरकारने लोकशाही पुरस्कृत सांगण्यासाठी मूलभूत हक्क पूरक वातावरण योग्य त्याला प्रोत्साहन व योग्य त्याला दंड यासाठी पुढील उपाय योजना राबविल्या जाऊ शकतात.
1 भारतीय माध्यम परिषद या संस्थेला जास्तीत जास्त स्वायत्तता देऊन वृत्तांकन आणि वार्तांकनासाठी सुस्पष्ट नियम बनवणे आवश्यक आहे.
2.पत्रकारांना संरक्षण करण्यासाठी कायदा व सुव्यवस्था सांभाळणाऱ्या संस्था नागरी समाज आणि सरकार यांनी एकत्र मिळून नीती आखणे गरजेचे आहे.
3.युवा पत्रकार परिषदा भरून व्यवसायिक नैतिकतेचे धडे त्यांना देऊन सामाजिक भान वाढवण्याचे कार्य करावे खोट्या वृत्तांकन आला दंडित करावे,
4.कलम 51 मधील वैज्ञानिक व तर्कसंगत गोष्टींचा प्रसार व प्रचार या कर्तव्याला नियम म्हणून लागू करण्यासाठी आवश्यक तरतुदी कराव्यात.
5.दुसऱ्या प्रशासकीय सुधारणा आयोगाच्या व्यवसायिक प्रशासनातील मूल्यवर्धन संबंधित सल्ल्याची अंमलबजावणी करावी.
मोठ्या परिप्रेक्षात बघायला गेले तर पूर्वीप्रमाणे माध्यमांच्या पक्षपात आला सुज्ञ नागरिक बळी पडताना दिसत नाही उलट चुकीच्या वृत्तांकन वर टीका करून नागरिकच माध्यमांना प्रभावित करू शकतात याची अनेक उदाहरणे नुकत्यात काळात दिसून आली. गोपाळ गणेश आगरकर यांनी एकोणिसाव्या शतकात सांगितल्याप्रमाणे माध्यमांनी कायम रात्रीच्या वेळी कार्य करणाऱ्या जागल्याची भूमिका बजावली पाहिजे जेणेकरून चुकीच्या घडलेल्या घटनांची योग्य माहिती योग्यवेळी योग्य ठिकाणी पोहोचवून एकंदरीत समाजाचे नुकसान थांबविण्यास मदत होईल आणि सत्यमेव जयते या संदेशाची जपवणूक करून भारताची लोकशाही ही अखंडित,अबाधित आणि अजेय राहील.
सदर माध्यमे मुख्यतः खालील निकषांवर भेदभाव करतात,
1. लैंगिक पक्षपात- महिला संबंधित बातम्या महिलांचे प्रश्न यांच्या समस्या प्रतिनिधित्व ची कमतरता इत्यादींना प्रकाशित करण्याच्या वेळी दुय्यम दर्जा दिला जातो ज्यामुळे सामाजिक लोकशाहीचे लैंगिकसमता हे तत्व बाजी होते. पन्नास टक्के लोकसंख्या असलेल्या महिलांचा एकूण बातम्यांमध्ये प्रमाण केवळ 15 ते 20 टक्के आहे. तृतीयपंथी वर्गाचा तर विचारच दूर.
2.देशात गेल्या काही वर्षात झुंड हत्या मंडळींची वाढलेली संख्या चिंताजनक आहे सर्वसमावेशक विकासाचा द्वारे एकूण राष्ट्राच्या प्रगतीला खीळ घालणारी बाबत परंतु या दोन राहत्या मागे प्रामुख्याने छोट्या बातम्यांचे प्रसरण हे कारण दिसून येते. समाज माध्यमाद्वारे संदेश पाठवण्याची सुलतान आणि जलसा यामुळे या बातम्या1 यासारख्या पसंत शेवटी निरपराधांचा बळी जाऊ प्रतिष्ठेने जीवन जगण्याचा मूलभूत हक्क बाधा निर्माण होते महाराष्ट्रात भटक्या जातीच्या सात लोकांची मुले पळवणारी टोळी समजून केलेली निर्गुण हत्या हे विदारक सत्य आपल्या समोर ठेवते.
3. मागास जातींच्या संघर्षाच्या,शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच्या आणि आदिवासी जमातींच्या प्रशासनास संबंधित असलेल्या तक्रारी क्वचितच प्रमुख समाज माध्यमांवर आणि बातमीदार माध्यमांवर दिसतात. असे असताना समाजाचा आरसा म्हणणाऱ्या माध्यमांनी सामाजिक नैतिकतेचे खालवत जाणारे रूप समाजाला दाखवून समाज चक्षुत झणझणीत अंजन भरण्याचे काम केले पाहिजे परंतु याउलट समाजमाध्यमे सध्या अतिरेकी राष्ट्रवादाच्या घोंगडी खाली बलशाली सरकारचे मांडलिकत्व स्वीकारत आहे.
खरे पाहता लेखणी आणि सरकारचा संघर्ष थांबले हे लोकशाहीच्या दृष्टीने योग्य नाही परंतु एका बाजूला धरत चाललेल्या विकास दराला नागरिकांसमोर मारण्याचे सोडून शत्रु राष्ट्रांमधील महागाई दाखवून वर्तमान सरकारचे व त्यांच्या नीतीचे गोडवे गायले जातात. जर कंपनीत शेठ खायला लागलं तर नागरिकांनी पाहायचं कोणाकडे सत्य त्यांच्या समोर माँडेल कोण? आणि लोकशाही टिकेल कशी?
परंतु अशा परिस्थितीतही अनेक वृत्त माध्यमे प्रामाणिकपणे आपलं काम करताना दिसून येतात त्यातल्या त्यात समाज माध्यमे जनसामान्यांना करण्यासाठी प्रोत्साहित करत आहे अशा तऱ्हेने वृत्तांकन आचे लोकशाहीकरण यूट्यूब फेसबूक इत्यादी माध्यमांवर झालेले आढळून येते ज्यात व्यक्ती व व्यक्ती समूह भोवताली घडणार्या चुकीच्या गोष्टींवर, स्थानिक अडचणींवर, सरकारी धोरणांवर चर्चा आयोजित करून आपले मत मांडतात. जेणेकरून जनजागृती ही सहजरित्या घडून येते आरे वनांच्या बाबतीत, ॲमेझॉन मध्ये लागलेल्या वणव्यात याबाबतीत,मी टू चळवळीबद्दल, माध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात विचारमंथन झालेले दिसून येते. पत्रकार रवीश कुमार यांना नुकताच प्राप्त झालेला रॅमन मॅगसेसे अवॉर्ड,पनामा पेपर प्रकरण इ. प्रामाणिक पत्रकारितेची पोचपावतीच म्हणावा लागेल.
परंतु अशावेळी सत्याच्या रक्षणकर्त्या माध्यमांवर संरक्षणाचे छत्र धरण्याची जबाबदारी सरकारने पार पडायला होईल पण तसे दिसून येत नाही याचे कारण म्हणजे Press Fredom Index मध्ये भारताचे स्थान वर्षानुवर्षे खालावत जात आहेत गेल्या तीन दशकांत भारतात 48 पत्रकारांची झालेली हत्या,दर पाच पैकी तीन पत्रकारांना येणाऱ्या धमक्या हे सत्य परिस्थिती कथन करते. त्या प्रथमता सरकारने लोकशाही पुरस्कृत सांगण्यासाठी मूलभूत हक्क पूरक वातावरण योग्य त्याला प्रोत्साहन व योग्य त्याला दंड यासाठी पुढील उपाय योजना राबविल्या जाऊ शकतात.
1 भारतीय माध्यम परिषद या संस्थेला जास्तीत जास्त स्वायत्तता देऊन वृत्तांकन आणि वार्तांकनासाठी सुस्पष्ट नियम बनवणे आवश्यक आहे.
2.पत्रकारांना संरक्षण करण्यासाठी कायदा व सुव्यवस्था सांभाळणाऱ्या संस्था नागरी समाज आणि सरकार यांनी एकत्र मिळून नीती आखणे गरजेचे आहे.
3.युवा पत्रकार परिषदा भरून व्यवसायिक नैतिकतेचे धडे त्यांना देऊन सामाजिक भान वाढवण्याचे कार्य करावे खोट्या वृत्तांकन आला दंडित करावे,
4.कलम 51 मधील वैज्ञानिक व तर्कसंगत गोष्टींचा प्रसार व प्रचार या कर्तव्याला नियम म्हणून लागू करण्यासाठी आवश्यक तरतुदी कराव्यात.
5.दुसऱ्या प्रशासकीय सुधारणा आयोगाच्या व्यवसायिक प्रशासनातील मूल्यवर्धन संबंधित सल्ल्याची अंमलबजावणी करावी.
मोठ्या परिप्रेक्षात बघायला गेले तर पूर्वीप्रमाणे माध्यमांच्या पक्षपात आला सुज्ञ नागरिक बळी पडताना दिसत नाही उलट चुकीच्या वृत्तांकन वर टीका करून नागरिकच माध्यमांना प्रभावित करू शकतात याची अनेक उदाहरणे नुकत्यात काळात दिसून आली. गोपाळ गणेश आगरकर यांनी एकोणिसाव्या शतकात सांगितल्याप्रमाणे माध्यमांनी कायम रात्रीच्या वेळी कार्य करणाऱ्या जागल्याची भूमिका बजावली पाहिजे जेणेकरून चुकीच्या घडलेल्या घटनांची योग्य माहिती योग्यवेळी योग्य ठिकाणी पोहोचवून एकंदरीत समाजाचे नुकसान थांबविण्यास मदत होईल आणि सत्यमेव जयते या संदेशाची जपवणूक करून भारताची लोकशाही ही अखंडित,अबाधित आणि अजेय राहील.
